कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।